ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋੰ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀੜਿਤ ਸਾਥੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉੰ ਨਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  ਮਸਲੇ ਘੋਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਖ਼ਲਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਤੋੰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇੰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਹੋਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਜਨੋਹਾ, ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਤਿਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly