ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੋਮਨਾਥ ਗਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ… ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SLP ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
