ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠਾਣੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠਾਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
