ਬਰਨਾਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2018 ਵਾਲ਼ੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਲਖਨਊ ਸਾਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਰਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ਼ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਨਵੰਬਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਯੂਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
