ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਜੱਸੀ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 01 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਦੀ 67ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ , ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1957 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਂਸ”, “ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ” ਤੇ “ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ” ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ.ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ , ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱੱਤਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇੇੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
