ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MMBBS ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਜੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਐਨਆਰਆਈ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ X ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
