ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵੀ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
