ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਿਯਮ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਰੇ. ਮੈਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, “ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 300ਏ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 300ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਆਰਟੀਕਲ 25)। ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
