ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ : ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ( ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1932 ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਾਰਵਾਦੀ ਰਵਈਆ ਤਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇਲਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਕਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ।