ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 77 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 77 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 77 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
