ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਕੇਦਾਟੂ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਦਾਈ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
