ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਸੂਚੀ’ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ-ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਓ

ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਜੱਸੀ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-1948’ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਕ, ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਓ. ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ  ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੱਜਰਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly