ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 10 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਥੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੱਜਰ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
