ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 375 ਅਤੇ 376 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 63 ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 70 ਹੋਵੇਗੀ। ਕਤਲ ਲਈ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 101 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 82 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 25 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ 24 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 850 ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ 900 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, 2023 ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 39 ਨਵੇਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 44 ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਸ, ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ, ਕਾਤਯਾਨ, ਚਾਣਕਯ, ਵਾਤਸਯਾਨ, ਦੇਵਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, ਜਯੰਤ ਭੱਟ, ਰਘੁਨਾਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ “ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੀਕ” ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
