ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਪੀਯੂਡੀਆਰ

(ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ)

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
14 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ – ਦ ਓਨਲੀ ਵੇਅ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (CRPP) ਦੁਆਰਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਟੀਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। LG ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A, 153B, 504, 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, LG ਨੇ UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਅਕਸਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
PUDR ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ IPC (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਆਦਿ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ UAPA ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਵਰਰੀਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖ਼ਤ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਐੱਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 45(2) ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 153ਏ ਅਤੇ 153ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖੁਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:
1. ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ/ਬੇਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ IPC ਅਤੇ UAPA ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ;
2. ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਸਫ ਮਥਾਈ (ਸਕੱਤਰ)

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly