ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NTA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ NTA ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੋਧਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਜੈ ਜਲ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ NEET ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
