12 ਜੂਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ-ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 750000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤੋਲ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਨਮ ਲੈਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਝਿੜਕ-ਫਿਟਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਠਿਆਂ,ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ 6-7 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ, ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸੁੱਟਣ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣਾ ,ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20% ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80% ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ 19,27,997 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ (2,53, 491), ਪੰਜਾਬ (1,77,268), ਦਿੱਲੀ (41,898), ਉਤਰਾਂਚਲ (70,183), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1,07,774) ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (1,75,630) ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ,ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਿਜਾਰਟਸ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੂਏਬਾਜ਼, ਸੱਟੇਬਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਤਸਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ  ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ,ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।