*ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨੇ ਹਨ?*

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ l

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ l

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ l ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਝ ਪਾਲਸੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ l

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 510,000 ਘਰ (85%) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ l ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 72,000 (12%) ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਨ l ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੱਭਣੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ l

ਕੁੱਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 3 ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹਨ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇਨਵੈਸਟਰ (Accidental Investor) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ l ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ l

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ 1 ਤੋਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ l ਭਾਵ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ l

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ) ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ l ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 3 ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੇਨਟਿਸਟ, ਮਕੈਨਿਕ, ਪਲੰਬਰ, ਫਾਰਮਰ, ਬਿਲਡਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੇਂਟ, ਡਰੇਨ ਲੇਅਰ, ਸਰਵੇਅਰ, ਵੇਲੂਅਰ, ਛੋਟੇ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੇ, ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ $2,000 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l

ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ $2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?

ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਤੋਂ 3 ਘਰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਰੀਬਨ $700 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $1,400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ $400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ $1,800 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ l ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ l ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ l

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ (Non Tax Deductible) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਆਉਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਭਾਵ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਘਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿਆਜ਼ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈ l ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ $600 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਘਰ ਏਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਸ ਤੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ l ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਘਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਹਲੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ l ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਘਰ (Homeless) ਹੋ ਜਾਣਗੇ l ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ?

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰੈਂਟਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ l ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿਆਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ l ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ l

ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਣ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ l ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਬਚੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ l

ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੇਘਰ /ਹੋਮਲੈੱਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਮੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ l ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਮੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ/ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ l ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ l ਇਸ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation) ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ l

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ l

ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ l

ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 12% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ l

ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਰੈਮ ਰੇਡਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ?

ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ l ਇਹ ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly