ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ

ਫਿਲੌਰ, ਅੱਪਰਾ (ਫਿਲੌਰ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਂਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਭਾਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਦੁਕਾਨਾਂ) ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਖਾਂ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ-ਸਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

         ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਘੋਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ਼, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਖਚੈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਥਾਂ,ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰੇਵਾਲ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ਼, ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।