ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2023-24) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 5.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5:1 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2-6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
