किसान आंदोलन के इतिहास के झरोखे से
डॉ. रामजीलाल,
पूर्व प्राचार्य, दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (हरियाणा भारत)
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(समाज वीकली)- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सन्1857 से लेकर सन् 1947 तक महिलाओं के अदम्य साहस, धैर्य ,त्याग ,बलिदान व शौर्य व योगदान का स्वर्णिम विवरण इतिहास के पन्नों मे दर्ज है. भारतीय महिलाओं ने भारतीय कांग्रेस पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए गए. राष्ट्रीय आंदोलनों- गांधीवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, आजाद हिंद फौज, श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा किसानों के आंदोलन में पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इनके अतिरिक्त महिलाओं ने साम्यवादी व वामवादी विचारधाराओं के किसान आंदोलनों में भी अग्रणीय भूमिका निभाई है.
आदिवासी किसानों के संघर्ष: महिलाओं की भूमिका
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा उपनिवेशवाद विरोधी सशस्त्र आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है. इन किसान आंदोलनों में ताना आंदोलन (सन् 1912 -सन् 1914), प्रथम महिला किसान संगठन किसानिन सभा, बिजौलिया किसान आंदोलन(सन्1924), बारदोली किसान आंदोलन( जून 1928), वर्ली आदिवासी किसान आंदोलन(1945), तेभागा किसान आंदोलन(सन् 1946- सन् 1947) तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन (सन्1946- सन्1951), नक्सलवादी आंदोलन (19 मई 1967 से आज तक) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इत्यादि के द्वारा चलाया गए किसान आंदोलनों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
तेभागा किसान आंदोलन (सन्1946 -सन् 1947) :बंगाल की महिलाओं की भूमिका
साम्यवादी व वामपंथी आंदोलनों में सर्वप्रथम आंदोलन तेभागा आंदोलन (सन् 1946 सन् 1947) है. पबना किसान विद्रोह (सन् 1873- सन् 1876) के पश्चात लगभग 70 वर्ष के दौरान बंगाल सशस्त्र आंदोलन में आंदोलन तेभागा किसान आंदोलन, तेलंगाना किसान सशस्त्र आंदोलन और नक्सलवादी किसान आंदोलन मे उल्लेखनीय है
साम्यवादी व वामपंथी आंदोलनों में सर्वप्रथम आंदोलन तेभागा आंदोलन (सन् 1946 सन् 1947) है. पबना किसान विद्रोह के पश्चात लगभग 70 वर्ष के दौरान बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा) की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन हुए. परंतु किसानों का शोषण जारी रहा. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन् 1936 में प्रांतीय चुनाव हुए, इन चुनाव में बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की विजय के पश्चात सन् 1937 फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ . किसानों की किसानों की भावनाओं की कद्र करते हुए फजलुल हक की सरकार के द्वारा फ्रांसिस फ्लाउड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया .इस आयोग ने अपनी संस्तुतियों में कहा कि किसानों को फसल का दो तिहाई भाग तथा जमींदारों को एक तिहाई भाग मिलना चाहिए.
द्वितीय विश्वयुद्ध(सन्1939-सन्1945) के दौरान सन् 1943 का बंगाल का अकाल आधुनिक भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा अकाल था जो गंभीर सूखे के परिणामस्वरूप नहीं हुआ था. चर्चिल-युग की ब्रिटिश नीतियां तबाही में योगदान देने वाली एक महत्वपूर्ण कारक थीं.नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार गरीब बंगालियों को खिलाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नही हुआ .यही कारण है कि बड़े पैमाने पर मौतें युद्धकालीन मुद्रास्फीति, सट्टा खरीद और घबराहट की जमाखोरी के संयोजन के रूप में हुईं, जिसने एक साथ कीमतों को धक्का दिया और भोजन गरीब बंगालियों की पहुंच से बाहर हो गया . पत्रकार मधुश्री मुखर्जी ने नवीनतम अध्ययनों के आधार पर सन् 2019 में लिखा कि बंगाल अकाल की दुखद और भयावह स्थिति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की नीतियां उत्तरदाई हैं. भविष्य में आक्रमण की स्थिति में जापानी सेना को संसाधनों से वंचित करने के लिए बंगाल के तटीय क्षेत्रों से चावल की भारी आपूर्ति और हजारों नावों और बैल गाड़ियों को या तो जब्त कर लिया गया या नष्ट कर दिया गया. परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों तक भी चावल के खाद्यान्न की आपूर्ति बिल्कुल बंद हो गई .इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के कारण मानव निर्मित अकाल में बंगाल में 30,00000 से अधिक लोग मौत का शिकार हो गए और चारों ओर त्राहि-त्राहि मच रही थी.विमल मिश्रा ने कहा, “यह एक अनूठा अकाल था, जो किसी मानसून की विफलता के बजाय नीतिगत विफलता के कारण हुआ’.
भुखमरी और मौतों के कारण जनता में रोष, आक्रोश और विरोध की भावना आकाश को छू रही थी. ऐसी स्थिति में जून 1944 में कृषक सभा ने अपने चौथे अधिवेशन( पंजिया) में फ्रांसिस फ्लाउड कमीशन की संस्तुतियों को लागू करवाने का प्रस्ताव पास करके सरकार पर दबाव डालने की चेष्टा की . सन् 1945 के बाद समस्त भारत में अंग्रेजी सरकार और देसी रियासतों के विरुद्ध आजादी के लिए आंदोलनों का प्रभाव बंगाल के किसानों और मजदूरों पर भी पड़ा. परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सन् 1946 में कृषक सभा ने अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अविभाजित बंगाल में चलाया जिसे तेभागा आंदोलन (सन् 1946 -सन्1947) के नाम से पुकारते हैं.
इस आंदोलन में दलितों,शोषितों ,किसानों, किसान मजदूरों ,मध्यमवर्ग ,मुसलमानों, हिंदुओं तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है. महिलाओं के द्वारा सन्1942 में महिला संगठन महिला आत्म रक्षा समिति (वूमेन सेल्फ डिफेंस लीग) की स्थापना की गई तथा इसके अतिरिक्त एक अन्य संगठन “नारी वाहिनी की स्थापना की गई. महिला संगठनों के द्वारा भारतीय सामंतवादी व्यवस्था व ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भाग लिया . केवल यही नहीं अपितु आदिवासियों के जल, जंगल ,जमीन ,जीवन और जानवरों की रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाए गए. उदाहरण के तौर पर वर्ली के आदिवासी किसानों के संघर्ष का नेतृत्व वामपंथी नेत्री गोदावरी भास्कर के द्वारा किया गया.
अगस्त 1946 में नोआखाली में भंयकर साम्प्रदायिक दंगों के पश्चात बंगाल में सितंबर 1946 में किसान सभा के नेतृत्व में उपज का दो तिहाई हिस्सा बटाईदारों को दिलवाने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया गया. यह जमीदारों के विरुद्ध हिंदू तथा मुस्लिम बटईदारों , भूमिहीन किसानों , खेतिहर मजदूरों व आदिवासी किसानों का संघर्ष था. नोआखाली (अगस्त 1946 ) भंयकर साम्प्रदायिक दंगों के बावजूद भी इस आंदोलन में 50 लाख हिंदू तथा मुस्लिम बटईदारों , भूमिहीन किसानों , खेतिहर मजदूरों व महिलाओं ने भाग लिया .
इस आंदोलन में महिलाओं की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रकार की भूमिका है.
प्रथम, अप्रत्यक्ष रूप में प्रारंभ में इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका गौण तथा सहायक के रूप में रही है. महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों में फसलों की कटाई में ग्रामीण महिलाओं मदद करना व उनका विश्वास जीतना, नेताओं के लिए खाना बनाना, पहरेदारी करना, खतरे की स्थिति में अलार्म बजाना इत्यादि मुख्य हैं.
द्वितीय, प्रत्यक्ष रूप में कार्य और समय उजागर हुए जब कम्युनिस्ट पार्टी का पुरुष नेतृत्व सशस्त्र आंदोलन करने से संकोच कर रहा था. महिलाओं ने दृढ़ निश्चय करके आंदोलन की कमान सम्भाली. महिलाओं ने इस आंदोलन में लाल झंडे, झाड़ू ,मिर्ची पाउडर तथा कृषि व ऱसोई उपकरणों का प्रयोग शस्त्रों के रूप में किया. जब स्थानीय पुलिस तथा जमींदारों के पैरा-मलिशिया के द्वारा संघर्षरत किसानों को घेर लिया तो महिला मलिशिया (महिला दस्तों) संख्या की अधिक होने कारण उन्हें खदेड़ दिया गया. इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं .
तेभागा किसान आंदोलन में जिन महिलाओं का मुख्य योगदान रहा है उनमें बिमला माझी, रानी मित्रा दासगुप्ता, मनी कुंतल सेन, रेणु चक्रवर्ती इत्यादि का नाम उल्लेखनीय हैं. परंतु इन सब में सर्वाधिक प्रसिद्ध महिला बिमला माझी हैं. बिमला माझी को पुलिस के द्वारा घेर लिया गया और एक महीने तक उन्हें पिंजरे में तब तक बंद रखा जब तक उन पर 140 मुकदमें दायर नहीं हुए. इन मुकदमों में बिमला माझी को ढाई वर्ष की जेल की सजा मिली. तेभाग आंदोलन में केवल पुरुषों की ही नहीं अपित महिलाओं की अग्रणीय भूमिका रही है.
यद्यपि यह आंदोलन पितृसत्तात्मक सत्ता को समाप्त करने में सफल सिद्ध नहीं हुआ. इसके बावजूद बिमला मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन महिलाओं में राजनीतिक चेतना फैलाने और लामंबंद में सफल हुआ . इस आंदोलन ने केवल बंगाल में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में होने वाले महिला किसान आंदोलनों अथवा महिला आंदोलनों की आधारशिला रखी.
