ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 12,748 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ (ਐਸਪੀਐਸ) ਕਲਾਸਰੂਮ ਆਰਸੀਸੀ (ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ) ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਏਸੀਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀਐਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਲਗਭਗ 24.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁੱਲ 34 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
