ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਰੀਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ

ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਘਾਤਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥ਼ੰਮ੍ਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।’ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਸੀ ਛਾਗਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੂਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?’’ ਸ੍ਰੀ ਨਰੀਮਨ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।