ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਮਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ ਮੀਆਂਖੇਲ ਤੇ ਜਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਮਾਂਡੋਖੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਬੁਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮਖ਼ਦੂਮ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਂਡੋਖੇਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਂਡੋਖੇਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਈਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ’ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
