ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 90 ਡਾਲਰ ਪਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ,13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ $93,10 ਸੀ।ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਸੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 75 ਡਾਲਰ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,5 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ।ਆਖਰਕਾਰ,ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ(ਵੈਟ)ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,5 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਬੈਰਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਸੌ ਨੌ ਲੀਟਰ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ਼ੋਂ,ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 159 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਣ,ਮਾਲ ਢੁਆਈ,ਡੀਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਦਿ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਟੈਕਸਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਬੋਝ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਕੋਈ ਪੰਜ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9,48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ।

ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸੌ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪੰਜ਼ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਰਹੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ੍ਹੇਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।ਦਰਆਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ।ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿੱਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ

9417600014

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly