(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ , ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ! ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਐਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ,ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ,ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 7 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ , ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਸਰਾਓ…
9988901324
ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
