ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ) ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
