ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
