ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਦੇਸ਼ ਗੋਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
