ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ

ਘਨੌਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ 64 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫਰਕ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਜੋਤ ਹੋਟਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleNot going the way expected: SC mulls appointing rtd HC judge to monitor probe in Lakhimpur Kheri violence
Next articleSalem district admin to open shutters of Mettur dam on Tuesday