(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਗੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ—ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ *ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ—ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ।ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ *ਚ ਬੀਜੀ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ *ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ —ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਪਗ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਸਾ ਦਾ ਉੱਪਗ੍ਰਹਿ ਮੋਡਿਸ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ—ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ—ਉਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ—ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਕੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਇਕ ਸੈੱਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ *ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪੱਰਲੀ ਪਰਤ *ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਦੂਸ਼ਮਣ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ *ਚ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ *ਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ *ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ *ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲਾਤਾਂ *ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ *ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ *ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ *ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ *ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਯਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ—ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ 2014 *ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ *ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ *ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ—ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ *ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ—ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
2019 *ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ *ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ *ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ *ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,ਬਠਿੰਡਾ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
