ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ’ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।’
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।’’ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ’ ਤਾਂ ਪ੍ਰਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ’ਚ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਿਲਾਉਣ-ਫੁਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
