(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਬਰਤਾ ਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਪਤਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ‘‘ਕਿ ਇਸ ਉਪੱਭੋਗਤਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੇਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ-ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦੱਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਸ਼ੀਏ` ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ?“ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਧਿਆ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ! ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ‘ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ` ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ‘ਦੀਵਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ` ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ-ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 83-ਫੀ-ਸੱਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ! ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘‘ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘‘ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ“ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। (ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਬਿਊਰੋ 2020)।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਾਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ? ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਇਹ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ? ਭਾਂਵੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1928, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ! ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1961 ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 1986 ਕੀ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿਰੁੱਧ-1986, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇਣ ਲਈ-1976 ‘ਚ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਐਕਟ (ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ)-1995, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 73-ਵੀਂ, 74-ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1993, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1986 ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2006, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਮਨੀ, ਦੇਹ ਵਿਉਪਾਰ, ਉਧਾਲਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਦੋ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 33-ਫੀ-ਸੱਦ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ-1996 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ‘‘ਥੋਕ“ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਖੋ ? ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ! ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਰ! ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ! ਸਖੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੌਨ-ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਰਗ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਠੂਆ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਉਨਾਓ, ਹਾਥਰਸ, ਬੰਦਾਯੂ ਕਾਂਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਬਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ (ਨਿਰਭੈਅ) ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ! ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਅ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਸ਼ ਦਰੱਖਤ ਉਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਰੂਰਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਖਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਮੁੜ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭੈਅ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਦਬਾਓ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾਂ“ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 29-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ-2013 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। -2019 ‘ਚ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 12-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ! ਇਕ ਸਖੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ! ਇਕ ਸਵਾਲ! ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌ-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?“ (ਟ।ਨ।ਙ।ਞ।)।
ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ -2015 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ 1.71 ਲੱਖ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ“ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-2019 ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 88-ਮਾਮਲੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ 32,033 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਜਾਂ ‘ਬੇ-ਇਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1995-ਵਿੱਚ ਕਲਕਤਾ ਵਿਖੇ ਧੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾ ਨੂੰ। -2020 ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਅ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਭੁਪਾਲ, ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ! ਇਸਤਰੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਦੱਲਿਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਰੂਹ ਵਿਹੂਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ‘‘ਬਾਘਪੱਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ, ਰੰਗਾ ਬਿਲਾ, ਤੰਦੂਰੀ ਕਾਂਡ, ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ, ਜੋਤੀ ਕਾਂਡ, ਕੇਤੀਆ ਕਾਂਡ, ਸ਼ਵਾਨੀ ਭਟਨਾਗਰ, ਮੱਟੂ, ਕਿਰਨਜੀਤਕਾਂਡ, ਸਰੂਤੀ, ਬਰਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਆਸਾ ਰਾਮ, ਭੰਮਰੀ ਦੇਵੀ, ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ, ਦਾਮਿਨੀ, ਕਠੂਆ, ਓਨਾਓ,ਹਾਥਰਸ, ਬੰਦਾਯੂ, ਸੂਰਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁਬੰਈ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਤਿਲਾਂਗਾਨ, ਵੈਟਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਡਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅੱਜੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ! ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਿੰਕਤ ਕੇਸਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲ ਕੰਬਾਊ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਖਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ) ਨੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਕਦੋਂ ਜਾਉਗੇ?“ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ‘‘ਪਿੱਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ“ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘੱਸੀ-ਪਿੱਟੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਗੱਲਿਆ-ਸੱੜਿਆ ਰਾਜਸੀ ਢਾਚਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਚਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
‘‘ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।“ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ“ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,56,327 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17,313 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4,708 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 11,113 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 1,472 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,38,642 ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜਾਂ ਦੀ ਦਰ -2017 ‘ਚ 32.2-ਫੀ ਸੱਦ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ -2018 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ -27.2-ਫੀ ਸੱਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਪੀੜਤ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਘੱਸਿਆ-ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਠੂਆ, ਹਾਥਰਸ ਉਨਾਓ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸੱਕੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ, ਕੋਰਟ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ! ਇਸ ਲਈ 1023 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 767.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਪਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ?“
ਵਿੱਧੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 65,000 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 15,000 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ?
ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ“ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਜੱਟ ਦਾ 20-ਫੀ ਸੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ 854.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 165.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਸਟਮ“ ਕੇਂਦਰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਨਿੱਧੀ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਬਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸਕੀਮ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ! ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗ-ਦਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ‘‘ਪਰ ! ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਛੇ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ?“
ਇਸਤਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੌਲ, ਸਭ ਤੋ ਉੱਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਸਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈਸੀਅਤ,ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ? ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੱਖੋੋ ਵੱਖੋ ਰੂਪਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਂ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ!
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
91-98725-44738
001-403-285-4208
EMail: [email protected]
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
