(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਥਾਂਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮਘ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਛੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਜਬਰੀ ਨਰੜਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ – ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਸੇਬੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ – ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਾਣੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ) ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 68 ਲੱਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਸੀ। ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ 37 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਗੋਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 26,293 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਬਾ 15,520 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉੱਪਰੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ – ਚਨਾਬ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ – ਦੋਹੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕੇ, ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਅੜਾਉਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 18-20 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 24 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42% ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 66 ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ – ਅਸਗਰ ਹਸਨ ਸਾਮੂਨ – ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਤ, ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੇ ਸਭੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਵਹਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਜੰਮੂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – “ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 24 ਜੂਨ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਢਕਵੰਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਰੇਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵ, ਲਲਕਾਰ।
ਖ਼ਬਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਫੀਚਰ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
