ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਨਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉੱਤਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
