ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2021-22 ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ (ਅੰਕੜੇ) ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਰ ਥਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
