ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ’ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਟਸਐਪ’ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
