ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐੱਚਸੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਮਿਨਲਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਆਮੇਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਜੇ (ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐੱਚਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
