ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਿਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ, ਵੌਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਐੱਚਵੀਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
