ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
