(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥਿਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਜਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ,ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਤਾ ਨੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ,ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1970,1980 ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਓ ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ “ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ,2000” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੱਸ ਵਜੇ ਤਕ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਤਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਵਚ 1956 ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਾ 3,4 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੇ।ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ।26ਮਾਰਚ 2021ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇ ਸੌ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਜ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 181ਹੈ ਜੋ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ,ਪਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ -9914880392
