ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ) ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ) ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 216.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002 ’ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 25-ਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਾਸ-3 ) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
