(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ।ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸਗੋਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 95% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ।ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ,ਨਕਸਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਗੇਟਿਵ ਅਪ੍ਰੋਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 23 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਨੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਅਤੇ ਲਮਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਬਿਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿੱਤਕੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਗੇ।
ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼
ਰਾਜਿੰਦਰ ਝੁਨੀਰ
97791 98462
