ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ?
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
