ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ – ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹੈ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

– ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ

ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ “ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ “। ਸਮੇਂ ਸਮੇੰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿਦਿਆਂ ਦੇ ਡੌਲ੍ਹੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉੁਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੁਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਭਾਂਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਕੈਨਿਕ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ , ਸਟੇਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਗੱਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖ਼ਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘ , ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ । ਖੇਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ,ਬਾਜਰਾ ਚਰ੍ਹੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੜਾਕੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇ ਘੋੜੇ,ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਾਰਾ ,ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ,ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਉ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਖੂਨੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹਗੇ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਦੀਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮਸਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 1960 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਹਰੇ ਨੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ।ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਚਾਵਲ,ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭੁਆਂਟਣੀ ਵਿੱਚੋੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਢੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਹੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਹਿਸਾਬ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੱਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਵੌਅਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲ਼ਈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਦਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜਿਆੰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾ ਬੀ਼ ਆਰ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ” ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ “ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ” ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਲ਼ਾਈਲੱਗ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ, ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜੀ, 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਲੀਕੇ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ,ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬੀਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੀਅਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇਣੇ,ਪੁਲਿਸ ਦੇਨਾਲ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਂਘੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀੰ ਚਲਾਈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਵਾਈ ਸੀ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ 60 ਰੁ: ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਦਾਲ ਗਲ੍ਹੀ ਨਹੀ। ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਚੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਬੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਕਰਾਤੀਂ ਮੋਰਚਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਊ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਭਾਂਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਸਹੀ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ: ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, “ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ।ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਖ ਜੇਰਾ”। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰਪਿਤ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ” ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੂਨੇ, ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕੀ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ,ਜੈ ਜਵਾਨ।