ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਂਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਨਤਮ) ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਮ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਲਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੈਨਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਭਸੀਨ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਪੌਲੀਨੇਟਰ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ਹੈਕਾਥੌਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ) ਅਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ (ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ) ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲੰਤ ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਥਿਤ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 66.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ (ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ) ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਿਟੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 40 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 664.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1500-2000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
