ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਐਨਆਈਸੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਪੀਆਈਓਜ਼) ਸਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਨਈਜੀਡੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ‘ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ’ ਐਪ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਗੋਲਮੋਲ’ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ’ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ‘ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਤੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
