ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਊਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪਿੱਤਰੀ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੈਨਲ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019 ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ’ ਪ੍ਰੰਤੂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਈਐੱਨਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਟਵਿੱਟਰ ਐਪ ’ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਊਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਇ ’ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾਊਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਲੇਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਊਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗੁਫ਼ਤਾ ਕਾਮਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਆਯੂਸ਼ੀ ਕਪੂਰ, ਨੀਤੀ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਲਵੀ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਬਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

Previous articleਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ‘ਹੱਲ’
Next articleਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ