ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਐੱਸਡੀਐਮਏ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਊਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ, ਤਖ਼ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣਾ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਮਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
