ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਬਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
